‘यू आर नाइस लेडी तर थुतुनो राम्रो भएन’ भनेर भनेको हो कि होइन ” भनेर स्थापितलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

समाचार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले)बाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापितलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार स्थापितलाई गत बैशाख १५ गते धुम्बाराहीमा भएको एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण मागिएको हो ।

आयोग स्रोतका अनुसार स्थापितलाई तीनदिन भित्र जवाफ दिन भनिएको छ । ‘तपाईले प्रश्नकर्ता महिलालाई ‘यू आर नाइस लेडी तर थुतुनो राम्रो भएन’ भनेर भनेको हो कि होइन ? उक्त भनाइ आचारसंहिता विपरीत भयो कि भएन ? यदि भनेको हो भने किन भनिएको हाे ?’ भनेर स्पष्टीकरण माग गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरको पूर्व मेयरसमेत रहेका स्थापितलाई विगतमा पनि महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । उक्त विषयमै सोधिएको प्रश्नमा उनी बैशाख १५ गतेको सार्वजनिक कार्यक्रममा एक महिलामाथि खनिएका थिए ।

गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्‌वारले ३ लाख ५० हजार मात्र खर्च गर्न सक्ने:काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्‌वारी र निर्वाचन चिह्न आइतवार टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।

३० वैशाखका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचनबाट पाँच वर्षका लागि भावी नेतृत्वका लागि दाबी गरेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमारेखा राखेर उम्मेदवारहरुको फजुल खर्चमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ ।

आयोगका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेद्‌वारले तीन लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले कम्तिमा एक लाख ५० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउन गरी उम्मेदवारलाई हदबन्दी तोकिदिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्‌वारी र निर्वाचन चिह्न आइतवार टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।

३० वैशाखका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचनबाट पाँच वर्षका लागि भावी नेतृत्वका लागि दाबी गरेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमारेखा राखेर उम्मेदवारहरुको फजुल खर्चमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ ।

आयोगका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेद्‌वारले तीन लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले कम्तिमा एक लाख ५० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउन गरी उम्मेदवारलाई हदबन्दी तोकिदिएको छ ।

जसअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्‌वारले मतदाता नामावली खरिदमा एक हजार, सवारी साधन र घोडचढीमा ६० हजार, सवारी इन्धन–दानामा २० हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा ८० हजार, ढुवानीमा ६ हजार, गोष्ठी–कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार, अन्य प्रचारप्रसार ९छापा तथा विद्युतीय माध्यम० मा ३० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १८ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा ४५ हजार र विविधमा १० हजार गरी तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ ।

यसैगरी, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यसहित महिला, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यहरूले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा ११ हजार, सवारी इन्धन–दानामा ५ हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा ६० हजार, ढुवानीमा ५ हजार, गोष्ठी–कार्यकर्ता परिचालनमा ३२ हजार, अन्य प्रचारप्रसार ९छापा तथा विद्युतीय माध्यम० मा सात हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा १६ हजार र विविधमा तीन हजार ५ सय गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँभित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

जसअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्‌वारले मतदाता नामावली खरिदमा एक हजार, सवारी साधन र घोडचढीमा ६० हजार, सवारी इन्धन–दानामा २० हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा ८० हजार, ढुवानीमा ६ हजार, गोष्ठी–कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार, अन्य प्रचारप्रसार ९छापा तथा विद्युतीय माध्यम० मा ३० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १८ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा ४५ हजार र विविधमा १० हजार गरी तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ ।

यसैगरी, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यसहित महिला, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यहरूले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा ११ हजार, सवारी इन्धन–दानामा ५ हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा ६० हजार, ढुवानीमा ५ हजार, गोष्ठी–कार्यकर्ता परिचालनमा ३२ हजार, अन्य प्रचारप्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा सात हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा १६ हजार र विविधमा तीन हजार ५ सय गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँभित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

गत आइतबार स्थानीय तहका लागि चुनाव चिह्न पाएलगत्तै सोमबार बिहानैबाट घरदैलो अभियानलाई उम्मेदवारहरूले थप तीव्रता दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ११ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ भने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले ३० वैशाखका लागि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गराउँदैछ । यसअघि ३–३ पटक गरेर पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा सम्पन्न गरिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.