निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मतदातालाई दबाब र प्रभावित पार्नेगरी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले मंगलबार साँझ प्रचण्ड र आरजुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।
सत्ता गठबन्धनले वैशाख २३ गते चितवनको भरतपुरमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई नजिताए देश दुर्घटनामा जाने आशयको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पत्नीसमेत रहेकी आरजुले डडेल्धुरामा कांग्रेस उम्मेदवारलाई नजिताए बजेट नपठाउने धम्की दिएकी थिइन् भने कैलालीमा ५/६ जनालाई रोजगारीका लागि मलेसिया पठाइदिने भन्दै प्रलोभन देखाएर मत मागेकी थिइन्।
प्रचण्डविरुद्ध नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले वैशाख २७ गते मतदातालाई धम्क्याएको भन्दै निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ बमोजिम हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेर आयोगमा उजुरी दिएको थियो।
यसमा आयोगले उक्त अभिव्यक्तिको मनसाय के हो, प्रचलित निर्वाचन कानून विपरीत छ कि छैन? जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कुनै अमुक उम्मेदवारको हारजितले देश नै दुर्घटनामा पर्ने हुन्छ, हुँदैन? बालिग स्वतन्त्र मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने हकलाई संकुचन गर्छ, गर्दैन? भनेर २४ घण्टाभित्र जवाफ मागेको छ।
त्यसैगरी आरजुविरुद्ध स्पष्टीकरण कारवाहीको माग गरी बैतडीका हरिशप्रसाद अवस्थी र नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले दर्ता गराएको उजुरीमा आयोगले एक्सन लिँदै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ।
संघीय सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई के कति बजेट जाने भन्ने सम्बन्धमा संविधान र कानुन बमोजिम संघीय संचित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नेसमेतका कार्य नेपालको संविधानको धारा २५० बमोजिमको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा पर्ने हुँदा यहाँले बोल्नुभएको विषय संविधानसम्मत छ कि छैन?’ आयोगले बजेट रोकिदिने अभिव्यक्तिमा आरजुलाई सोधेको छ।
त्यस्तै ‘तपाईले बोल्नुभएको विषयले बालिगको स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्न पाउने हकलाई संकुचन गर्छ, गर्दैन? पाईले कांग्रेसको नेताको हैसियतमा यस किसिमका अभिव्यक्ति दिन मिल्छ, मिल्दैन?’ भन्ने प्रश्न गर्दै २४ घण्टाभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न आयोगले भनेको छ।
आयोगले प्रचण्ड र आरजुलाई संविधानको धारा ४८, नागरिक कर्व्य अन्तर्गत खण्ड (ख) मा भएको संविधान र कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको व्यवस्था पनि स्मरण गराएको छ। ‘हरेक राजनीतिक दल, यसका नेता तथा कार्यकर्ता र नागरिकको व्यवहार तथा अभिव्यक्ति संविधान र प्रचलित कानून सम्मत हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुविधा हुन सक्दैन,’ आयोगले भनेको छ।
