बजेटमा सेना, प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो

आर्थिक समाचार

काठमाडौ । सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षक सेना, प्रहरीको तलब साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरी मासिक १५ प्रतिशत रुपैयाँले बढाउने घोषणा गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७/र८० को बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलब बढाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

संघीय निजामति ऐन जारी गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रसेवक र कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।

निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च राख्न विद्यमान महँगी भत्ता कायम राखी तलब वृद्धि गरिएको हो । सो तलब आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

बजेटमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरिने, प्रशासनिक खर्च कटौती, प्रशासनिक पुनःसंरचना गरिने, सुशासन र सेवा प्रभावकारिता बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।आगामी आवको बजेट : ६८ वर्षदेखि वृद्धभत्ता पाउने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता ६८ वर्षदेखि नै पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा यसअघि ७० वर्षदेखि वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ६८ वर्षदेखि नै पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धवृद्धाहरूले मासिक रु चार हजार पाउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताउनुभयो । बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।

आगामी आवको बजेट : राष्ट्रिय साइवर सूचना केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार र सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा विद्युतीय सूचना प्रणालीको सुरक्षाका लागि सो केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज पेस गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तर र सर्वसुलभ बनाउने तथा इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी, सुरक्षण मुद्रण र मुद्रण विभागलाई एकापसमा गाभेर क्षमता अभिवृदि गरिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले पत्रकार दुर्घटना बीमा र लोक कल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनाका साथै उक्त सेवा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत प्रदान गर्ने बजेटमार्फत जनाइएको छ ।

बजेटमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको सेवालाई शतप्रतिशत भूभागमा पु¥याउने, दोलखाको चलचित्र सिटीलाई सार्वजनिक निजी अवधारणामा अगाडि बढाउनेलगायत व्यवस्थाहरु उल्लेख छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.