नि:शुल्क ,अब ९८ वटा औषधि ……

आर्थिक स्वास्थ्य

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । आइतवार संघीय संसदको दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ७९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी गराए ।

याे पनि-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । संसदमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । साथै स्वास्थ्य तर्फ प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गराएका, निको भएका क्यान्सरका बिरामी र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीका लागि सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।र्मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।यो पनि, सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब ६८ वर्ष पुगेकाहरुले नै वृद्ध भत्ता पाउनेछन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज २०७९र८० को बजेट संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता पाउने घोषणा गरे । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताए ।यसअघि सरकारले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनेबारे छलफल चलाएको थियो । तर, बजेटमा ६८ वर्ष पुगेकालाई मात्रै दिने गरी व्यवस्था भएको हो ।

यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरेपनि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सो निर्णय खारेज गरेको थियो ।

राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चल्दै आएको छ । २०७४ सालमा पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारले ७० वर्ष पुगेपछि पाइने वृद्ध भत्ता ६५ वर्षकै उमेरदेखि दिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, पाँच वर्षमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेर सत्तामा फर्किएको तत्कालीन नेकपाले २ हजार रहेको वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँसम्म पु¥याएको थियो ।

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिले पाउने भत्ता पनि साविकको भन्दा ३३ प्रतिशतले बढाइएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३५ लाख ५५ हजार छ । विभागले यो वर्ष मात्रै वृद्ध भत्ताबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षामा बढेको ३३ प्रतिशत भारको पूर्तिका लागि २२ अर्ब ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै २ खर्ब ५६ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जबकि यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार राजस्वबाट उठ्ने करिब २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यो हिस्सा यो वर्ष थप बढ्ने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.