यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय (तेस्रो लिङ्गी) का अगुवा अधिकारकर्मीहरूले आफ्नो समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्।
अधिकारकर्मी नुमा लिम्बू चञ्चलाले आफूहरूको मुख्य लडाइँ पहिचान र समावेशिताको भएको बताइन्। उनले महिला, पुरुषसरह तेस्रो लिङ्गीलाई सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। उनले आफूहरूले हरेक क्षेत्रमा अपमान र विभेद झेल्नुपरेको पीडा सुनाउँदै भनिन्, ‘समाजमा अरूले जस्तै सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउनुपर्नेछ।’
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका सवालमा काम गर्दै आएको संस्था लिड नेपाल दमकका अध्यक्ष सुशील पौडेलले घरपरिवार, विद्यालय, सार्वजनिक ठाउँ लगायत सबै क्षेत्रमा अपमानित र विभेदको शिकार हुनुपरेको बताए। तेस्रो लिङ्गीलाई ‘हिँजडा, छक्का’ जस्ता अपमानित शब्द प्रयोग गरी भावनामा चोट पुर्याउने र विभेद गर्ने गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। विसंं २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले पहिचानका आधारमा तेस्रो लिङ्गीलाई नागरिकता दिनू भनी आदेश गरे पनि त्यो सहज नभएको उनले बताए।
नागरिकता लिन जाँदा ‘मेडिकल जाँच गरेर पहिचानसहितको रिर्पोट लिएर आउनू’ भनेर फर्काइने गरेको, अनावश्यक प्रश्नको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ। विभेदकै कारण घरपरिवार छाडेर बस्नुपर्ने, तेस्रो लिङ्गी भनेर थाहा पाएपछि डेरा नपाइने, पाएकालाई पनि निकालिने, बढी भाडा लिनेजस्ता समस्या भएको उनले बताए।
छलफलमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुस्कान राई, बृयाना राई, रुविना नेपाल, सुशान्त लिम्बू, हस्त मगर लगायतले समेत आफ्ना विभिन्न समस्या राखेका थिए। उनीहरू सबैको जोड थियो, ‘राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका समस्यालाई सम्बोधन गरिदिऊन्।’