काठमाडौ

काठमाडौँ — – सरकारले २०७४ चैत २७ मा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सर्वेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्ति गरेपछि अर्का दाबेदार रमेश खरेलले भनेका थिए, ‘अपमानित भएर काम गर्दिनँ, राजीनामा दिएर बाहिरैबाट सघाउँछु ।’ तस्करी र गुन्डागर्दी नियन्त्रणदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारीका आचरणविपरीतका गतिविधिको खुलेर आलोचना गर्ने अधिकृतका रूपमा चिनिएका उनले सरकारी निर्णयको भोलिपल्टै राजीनामा दिए ।

– मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ फागुन १ मा वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्‍यो । उक्त निर्णयविरुद्ध पहिलो वरीयताका डीआईजी नवराज सिलवाल रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले चन्दको नियुक्ति बदर गरिदियो ।

त्यसपछि प्रहरी अस्पतालका एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेल कामु महानिरीक्षक बने । करिब महिनापछि चैत २८ मा सरकारले कार्यसम्पादन/मूल्यांकनका आधारमा दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनायो ।

त्यसविरुद्ध पनि अदालत गएका सिलवालको रिट भदौमा खारेज भयो । उनले अर्यालको नेतृत्व अस्वीकार गरेर राजीनामा दिए ।

सरकारको बढुवा निर्णयमा खुलेरै आलोचना र विरोध गर्ने खरेल, सिलवालजस्ता प्रहरी अधिकृत विरलै छन् तर विभेदपूर्ण निर्णयपछि असन्तुष्ट भएर चुपचाप राजीनामा बुझाएका अधिकृत दर्जनौं छन् । निश्चित अवधि पुगेपछि हुनुपर्ने बढुवामा योग्यता र क्षमताभन्दा शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच र सम्बन्ध भएकालाई मौका दिँदा राजीनामा दिएर बाहिरिने क्रम बढेको प्रहरी र सशस्त्रका अधिकृतहरू नै स्वीकार्छन् ।

योग्य र अनुभवी प्रहरी कर्मचारी बीचमै जागिर छाडेर बाहिरिँदा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पर्ने गरेको छ । अर्कातिर सुरक्षाकर्मी छनोटदेखि पासआउटसम्ममा राज्यले लाखौं खर्च गरिसकेको हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता मात्रै प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका ७९ जनाले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् । करिब ७९ हजारको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा पछिल्लो पाँच वर्षमा ४ डीआईजी, २ एसएसपी, ४ एसपी र १६ डीएसपी, ५३ इन्स्पेक्टरले राजीनामा दिएका हुन् ।

यस अवधिमा राजीनामा दिएका प्रहरीको कुल संख्या भने ८ हजार ९ सय ५ छ । सिपाही/हवल्दार मात्रै ६ हजार ६ सय ५४ जनाले अवधि छँदै जागिर छाडे । यो शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा फिल्डदेखि अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने जनशक्ति हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा अनिवार्य अवकाशअगावै राजीनामा दिएर बाहिरिनेको संख्या ७ हजार ९ सय ७६ छ । त्यसमध्ये निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) माथिका मात्रै १ सय १६ जना र बाँकी कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ सईसम्मका छन् । राजीनामा दिने सिपाही/हवल्दारको संख्या ६ हजार ६ सय ८३ छ ।

यो संख्या राजीनामा दिने कुल संख्याको करिब ८४ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रहरीमा २ हजार ५ सय ६४ र सशस्त्रमा १ हजार ५ सय २७ जनाले राजीनामा दिएका थिए ।

यो संख्या २०७५/७६ मा बढेर प्रहरीमा ३ हजार ७३ र सशस्त्रमा २ हजार ९ सय ७६ पुग्यो । २०७६/७७ मा प्रहरीमा २ हजार ७७ र सशस्त्रमा १ हजार ७ सय ४७ ले राजीनामा दिए । २०७७/७८ र २०७८/७९ मा दुवै संगठनमा राजीनामा दिनेको संख्यामा कमी आयो । २०७७/७८ मा प्रहरीमा ७ सय ३ र सशस्त्रमा ९ सय ४७ तथा आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा ४ सय ९८ र सशस्त्रमा ७ सय ७९ ले राजीनामा दिए ।

वृत्ति विकासमा असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिने अब्बल जनशक्तिको संख्या थपिँदै जाँदा सरकारले सरुवा–बढुवामा काखापाखा गर्ने प्रवृत्ति भने हटेको छैन । शक्तिकेन्द्र र आफ्नालाई बढुवा गर्न उपल्लो तहमा दरबन्दी थप्ने तर तल्लो दर्जालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले कनिष्ठ कर्मचारीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले नियमावली संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजी ज्वाइँ सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी दीपेन्द्र कुँवरलाई एसएसपीमा बढुवा गरिएको छ । कुनै पदमा चार वर्ष पूरा भएका अधिकृतको मात्र बढुवा हुन सक्ने नियमावलीको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गत असार २३ मा संशोधन गरेर तीन वर्षमै बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था राखेपछि कुँवर बढुवा भएका हुन् ।

उनी एसपी भएको तीन वर्ष मात्र पुगेको थियो । एसपी वरीयताको ११ औं नम्बरमा रहेका कुँवरलाई बढुवाका क्रममा ‘ब्याच’ को पहिलो नम्बरमा समेत राखिएको छ । यसैका आधारमा उनी अब डीआईजीका लागि ब्याचीमध्येबाट पहिलो दाबेदार बनेका छन् ।

सरकारले गत वैशाख १८ मा करिब डेढ वर्ष वरिष्ठ एआईजी रहेका विश्वराज पोखरेललाई पन्छाएर कनिष्ठ एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनायो । त्यसविरुद्ध पोखरेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि पोखरेलले साउन २ मा राजीनामा दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका प्राविधिक डीआईजी राजीव सुब्बाले सेवा अवधि छँदै २०७६ फागुनमा राजीनामा दिएका थिए । त्यतिन्जेल उनीभन्दा कनिष्ठ अधिकारी एआईजी/आईजी भइसकेका थिए । प्राविधिकतर्फ एआईजीको दरबन्दी थप्न गरेको लबिइङ पार नलागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले साढे तीन वर्षअघि राजीनामा दिनुको कारण पनि बढुवामा असन्तुष्टि थियो । प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरेर सरकारले कनिष्ठलाई एसएसपीमा बढुवा गरेपछि उनले सेवा अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए ।

अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र फिल्ड तहमा शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका अनुभवी उप्रेतीले शक्तिकेन्द्रसँग हिमचिम भएकालाई बढुवा गर्न नियमावली नै संशोधन गरिएपछि राजीनामा दिएर हिँडेको बताए । ‘संगठनलाई अप्ठ्यारो पर्दा जोखिमपूर्ण काममा हामीलाई अघि सारियो तर बढुवामा ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउने र चाकडी गर्नेलाई मौका दिइयो,’ उनले भने । उप्रेती योग्य, सक्षम र इमानदार प्रहरी कर्मचारीको अवस्था अहिले पनि आफूले भोगेको भन्दा भिन्न नरहेको बताउँछन् ।

अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रण एवं आतंकवाद नियन्त्रणमा अब्बल अधिकृतका रूपमा कहलिएका एसएसपी सुबोध घिमिरे २०७३ मा अकस्मात् राजीनामा दिएर अमेरिका पलायन भए । २०४४ चैतमा निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी २०५२ पुसमा भएको डीएसपी बढुवामा छुटेका थिए । त्यसपछिको बढुवामा पनि उनलाई पछि पारियो ।

आफूभन्दा २२ महिनापछि सेवा प्रवेश गरेका सर्वेन्द्र खनालसहितको बढुवा हुँदा मात्रै उनी समेटिए । एसपी र एसएसपी बढुवामा पनि पछि पारिए । एसएसपीबाट राजीनामा दिनुअघि पनि घिमिरेले ‘प्रहरी संगठनमा व्यावसायिक र इमानदार छवि भएका अधिकृतको भविष्य छैन’ भन्दै निराशा व्यक्त गरेको उनका एक सहकर्मीले बताए ।

जघन्य अपराध अनुसन्धानमा अब्बल कहलिएका प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीले तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिए । खनालले आफूमाथि प्रतिशोध साधेर दुःख दिएको उनको गुनासो थियो ।

सशस्त्रका डीआईजी दुर्गा कुँवर नेतृत्वका लागि ग्रुमिङ गरिएका अधिकृत थिए । तर उनी एसएसपीबाटै राजीनामा दिएर अमेरिका पलायन भए । अनुसन्धानमा पोख्त मानिएका प्रहरीका डीएसपीहरू शिशु शर्मा, खेम केसी, भीष्म हुमागाईं, जगदीशचन्द्र पोखरेल अमेरिका पलायन भए । केसी त मेरिल्यान्ड राज्यको स्टेट प्रहरीको फरेन्सिक डिपार्टमेन्टमै आबद्ध भएका थिए ।

प्रहरीका एक डीआईजीका अनुसार आवेदनदेखि भर्ना छनोट गरेर पासआउट हुँदासम्म एक जवानका लागि करिब ५ लाख र निरीक्षकका लागि राज्यको ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी जवानको भर्नामा पनि यही हाराहारी खर्च हुन्छ ।

पासआउटपछि तलब/भत्ता, बन्दोबस्ती व्यवस्थापन, आश्रित परिवार, अनिवार्य तालिमदेखि वैदेशिक भ्रमण र विशिष्टीकृत तालिम प्रदानमा पनि त्यत्तिकै खर्च हुन्छ । तर सुरक्षाकर्मीको वृत्तिविकासमा ज्येष्ठता, वरीयता, स्वाभाविक प्रक्रिया अनि योग्यता/क्षमताभन्दा बाहिरबाट निर्णय लिँदा अनुभवी सुरक्षाकर्मीले निवृत्तिभरणको न्यूनतम अवधि पूरा गरेर तथा उपदानबापतको रकम लिएर राजीनामा दिने गरेका छन् ।

प्रहरीमा २०६० चैतअघि सेवा प्रवेश गर्ने कार्यालय सहयोगीदेखि नायव निरीक्षकसम्म १६ वर्ष र त्यसपछि सेवा प्रवेश गर्ने सोही दर्जाका कर्मचारीलाई २० वर्ष पुगेपछि मात्रै पेन्सन पाक्ने व्यवस्था थियो । यी दर्जाका लागि सशस्त्र प्रहरीमा पनि यही प्रावधान छ । ०६० चैतपछि सोही दर्जाका दुवै संगठनका सबै तहकाले पेन्सन पाउने अवधि २० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुवै संगठनमा निरीक्षकभन्दा माथिको दर्जाको हकमा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक प्रहरीमा १६ वर्ष अवधि पुगेपछि कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मले राजीनामा दिएर बाहिरिएमा २० वर्ष अवधि पुगेपछि पेन्सनका लागि योग्य मानिने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुगे पनि अघि बढेको छैन ।

असईदेखि वरिष्ठ सईसम्मको हकमा १८ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । तर, पेन्सन लिन भने २० वर्ष पुग्नु पर्नेछ । यसबाट समेत प्रहरीमा असन्तुष्टि बढेको छ । २०६० अघिको हकमा सेवा प्रवेश गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीले १६ र १८ वर्ष पूरा गरे जागिर छाडेको मितिबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।

सशस्त्रमा २०६० पछि प्रवेश गर्ने सबै तहलाई २० वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान अझै पनि कायमै छ । यी दुवै प्रावधानले दुवै निकायका तल्लाे दर्जामा असन्तुष्टिको अवस्था निम्त्याएको छ । यसले पनि बीचमै राजीनामा दिएर जानेको संख्या बढेकाे देखिन्छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राई भने राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा कमी भएका कारण आकर्षक अवसरको खोजीका लागि सेवा अवधि बाँकी छँदै प्रहरी राजीनामा दिएर जाने गरेको दाबी गर्छन् । ‘उपदान र पेन्सन पकाउने न्यूनतम अवधि पूरा गरेर बाहिरिने तल्लो तहका धेरैजसो प्रहरी कर्मचारी सुरक्षा गार्डका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समयानुकूल सेवासुविधा बढाउन आवश्यक छ ।’

अनुभवी र दक्ष जनशक्तिले राजीनामा दिँदा राज्यलाई त्यस्तै अर्को जनशक्ति उत्पादन गर्न वर्षौं लाग्नुका साथै राज्यलाई आर्थिक व्ययभर पनि थपिने प्रहरी प्रवक्ता राई बताउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्लो तहका जनशक्तिलाई सम्भावित राजीनामाको लहर रोक्न ६ महिनाअघि दर्जा बढाएर केही लाभ हुने निर्णय गरेको थियो ।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *