सन्दीपको मुस्किल बढ्यो, सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदनमा के छ ?

काठमाडौं । बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई बदर तथा थुनामै राखेर मुद्दा पूर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता भएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ताद्वारा दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनको गत पुस २८ मा भएको आदेशमा प्रतिवादी लामिछानेलाई थुनामा राखी मुद्दा पूर्पक्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले सर्तसहित रू २० लाख नगद धरौटी वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो । निवेदनमा लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने पनि आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

‘रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाउने’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने ‘बटमलाइन’मा उभिएका छन् । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमै फर्किने गरी ‘लबिङ’ जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझेदार दलका प्रमुखलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ सुनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग लामिछानेको मागका विषयमा अलग–अलग छलफल गरेका थिए । ‘अहिलेलाई कोही पनि गृहमन्त्री बन्दैन, तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालय राख्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँले साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूसँगको छलफलमा पनि त्यही कुरा राख्नुभएको छ, छलफलमा मूलतः पुरानै कुरा दोहोरिएका छन्, थप आवश्यक परामर्शपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ ।’

लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा न्यायिक निरुपण भए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ नआइसकेको र दोहोरो राहदानी दुरुपयोगमा समेत छानबिन हुन सक्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । प्रचण्डले बरु मन्त्रालय साटफेर गरेर रास्वपालाई स्वार्थ नबाझिने मन्त्रालय दिन सकिने विकल्पमा सोच्न सकिने जनाएका छन् ।

ओली र लिङ्देनसँग छलफलपछि प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङसँग छलफलबारे ‘ब्रिफिङ’ सुनाएका थिए । ‘गृह मन्त्रालय कसलाई दिने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, पात्र फेरेर विकल्प खोज्न सकिन्छ, मन्त्रालय फेर्न सकिन्छ,’ महासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङपछि भने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने गृह मन्त्रालय भागबन्डामा रास्वपालाई परेका कारण पूर्वसहमति कार्यान्वयन गरेर जाँदा सरकारको स्थायित्वका लागि सहज हुने सुझाव राखेका थिए । तर, जवाफमा प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसक्दै गृह मन्त्रालयमा लामिछाने फर्किँदा सरकारको छविमाथि नै नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पहिले महान्यायाधिवक्ता, संविधान र कानुनविद्सँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने धारणा राखेका थिए ।